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राजनीतिक

प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही

*”निर्बाध विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य”*

प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। जैसा कि पिछले दिनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति में दिक्कतें आ रही थीं, उस कमी को दूर करने के लिए जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने यमुना प्राधिकरण और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सहयोग से ग्रामों के लोड को प्राधिकरण द्वारा बनाए गए बिजली घरों पर डालने की योजना बनाई गई थी। इसी क्रम में आज दिनांक 07 अगस्त 2025 को जेवर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 28 स्थित विद्युत केंद्र से आज ग्राम मुरादगढ़ी, वीरमपुर, चकवीरमपुर और नगला शाहपुर को भी जोड़ दिया गया।
इस मौके पर जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीणों के संग स्विच ऑन कर विद्युत आपूर्ति का शुभारंभ किया। इससे पहले भी विगत माह 07 जुलाई 2025 को उक्त बिजली घर से ग्राम तिरथली, नगला हुकम सिंह, नगला भटोना, नगला हांडा, नगला जहानू, तिरथली खेड़ा और कुरैव को जोड़ा ही जा चुका है। इन सभी गांवों को अब निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी।
इस मौके पर जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि *”बिजली हर नागरिक का अधिकार है और हमारी सरकार इस अधिकार को हर गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जेवर विधानसभा का कोई भी गांव अंधेरे में न रहे तथा सभी को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके।”*
इस मौके पर दर्जनों ग्रामों के लोगों के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

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*”जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए विस्थापित होने वाले किसानों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सार्वजनिक होने से व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता, जेवर क्षेत्र के किसानों ने की थी ज़ेवर विधायक से मांग”* जैसा की विदित ही है कि जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए विस्थापित होने वाले किसानों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन किसानों की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को गुमराह कर, उन्हें कार्यालयों से टरकाया जा रहा था। इसी को देखते हुए जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने दिनांक 12 जुलाई 2024 को किसानों की निरंतर आ रही शिकायतों को देखते हुए, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को एक पत्र लिखते हुए, वार्ता भी की थी। इसके बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया है। अब किसानों को कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। किसानों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सार्वजनिक होगा, जिसे ग्राम, तहसील और जिले की वेबसाईट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इस मौके पर जेवर विधायक श्री धीरेंद्र सिंह ने कहा कि *”किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। कार्यालयों में किसानों को परेशानी से बचाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है। अब गांव का प्रत्येक किसान जान पाएगा कि उसकी और इसके पड़ोसी की संपत्ति का क्या मूल्यांकन किया गया है, इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।”* जिलाधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को भेजे गए पत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।

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