यू पी आई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में जिला कांग्रेस गौतमबुद्ध नगर का जनजागरण मार्च, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन।
आदरणीय पत्रकार बन्धु
नमस्कार,
यूपीआई (UPI) के माध्यम से होने वाले निर्धारित ₹2,000 से अधिक के व्यापारी लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर द्वारा आज जिला अध्यक्ष श्री दीपक भाटी चोटीवाला के नेतृत्व में जनजागरण मार्च निकाला गया तथा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि यूपीआई ने गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में व्यापार और रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर तथा जिले के ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में लाखों लोग दुकानों, बाजारों, पेट्रोल पंपों, छोटे व्यवसायों और सेवाओं के भुगतान के लिए यूपीआई पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा कि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाजारों में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, होटल, सर्विस सेंटर और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बड़ी राशि के भुगतान भी डिजिटल माध्यम से होते हैं। ऐसे में ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर MDR लागू होने का विषय केवल बड़े कॉरपोरेट व्यापारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय दुकानदारों और छोटे-मध्यम व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
दीपक चोटीवाला ने आगे कहा की सरकार का कहना है कि MDR सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि व्यापारी पर पड़ने वाली अतिरिक्त लागत का वास्तविक आर्थिक प्रभाव क्या होगा। यदि किसी व्यापारी की लागत बढ़ती है तो वह अपनी कीमतों, लाभ अथवा व्यापारिक व्यवहार में उसका समायोजन करने के लिए मजबूर होगा। इसका असर अंततः बाजार और उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। गौतमबुद्ध नगर में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे और मध्यम व्यापारी हैं जो सीमित मार्जिन पर कारोबार करते हैं। दादरी और जेवर के स्थानीय बाजारों से लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बाजारों तक, व्यापारियों के लिए भुगतान की लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि उनके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
जिला अध्यक्ष दीपक चोटीवाला ने उदहारण देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था और उन्होंने इस निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक भुगतान संख्या में भले ही लगभग 5 प्रतिशत हों, लेकिन इनके माध्यम से होने वाले लेन-देन का कुल मूल्य लगभग 65 प्रतिशत तक है। इसलिए केवल लेन-देन की संख्या के आधार पर इस बदलाव के प्रभाव को छोटा नहीं माना जा सकता।
दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि यूपीआई को देश में इसलिए स्वीकार्यता मिली क्योंकि यह तेज, सुविधाजनक और कम लागत वाला डिजिटल भुगतान माध्यम बना। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्षों से डिजिटल भुगतान को अपनाने वाले व्यापारियों और आम नागरिकों पर भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
उन्होंने कहा कि आज नोएडा की आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था और गौतमबुद्ध नगर के ग्रामीण एवं पारंपरिक बाजार दोनों यूपीआई पर समान रूप से निर्भर हैं। जिले में हजारों छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, स्वरोजगार करने वाले लोग और छोटे उद्यमी डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। ऐसे में सरकार को उनकी वास्तविक स्थिति और व्यापारिक मार्जिन को ध्यान में रखकर नीति बनानी चाहिए।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चोटीवाला ने यह भी कहा कि श्री राहुल गांधी द्वारा इस निर्णय के पीछे विदेशी भुगतान कंपनियों के दबाव से संबंधित जो सवाल उठाए गए हैं, सरकार को उनका स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर देश के सामने रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है; ऐसे में सरकार को नीतिगत निर्णय की पूरी प्रक्रिया और उसके आधार को सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
कार्यक्रम में गौतम अवाना, मुकेश शर्मा, महाराज सिंह नागर, अशोक पंडित, मौहम्मद तकी, धर्मबीर प्रधान, निशा शर्मा, किशन शर्मा, के०के० भाटी एडवोकेट, रमेश यादव, रघुराज शर्मा, रूबी चौहान, नरेश शर्मा, आर० के० प्रथम, सुरेंद्र प्रताप सिंह, अरुण गुर्जर, मोहित भाटी एडवोकेट, नितीश चौधरी, अरविन्द रेक्सवाल, सुबोध भट्ट, सचिन शर्मा, विपिन त्यागी, तनवीर अहमद, नीरज शर्मा, सचिन जीनवाल, विपिन त्यागी, गजन प्रधान, ओमकार राणा, मेहरचंद वाल्मीकि, जातां सिन्हा, दुर्गेश एडवोकेट, अनीस,उपेंद्र, सुनील भाटी, ऋतिक सिंह, मनोज चौधरी, मुन्ना, योगेश मिश्रा, गिरीश शर्मा, रवि भाटी, अरविन्द कुमार, अनुज भाटी, नितिन कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।
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दीपक भाटी चोटीवाला
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